कोश्यारी ने लिया केंद्र पोषित योजनाओं का जायजा, अधिकारीयों को दिए दिशा निर्देश

उज्जवला गैस योजना भारत सरकार की महत्वांकाक्षी योजना है. जिसका प्रमुख लक्ष्य अत्यन्त गरीब व निर्धन परिवारो को निशुल्क गैस कनैक्शन प्राप्त कराना है. इसलिए अधिकारी शिविर लगाकर पात्र गरीब निर्धन परिवारों को निशुल्क उज्जवला गैस कनैक्शन देना सुनिश्चित करें. यह बात जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा)की बैठक लेते हुये क्षेत्रीय सांसद/अध्यक्ष समिति भगत सिह कोश्यारी ने कही. उन्होने कहा कि जिले में उज्जवला योजना के गैस कनैक्शन आवंटन की गति काफी असंतोषजनक है. इसलिए कुमायू मण्डल विकास निगम व पूर्ति विभाग विशेष शिविर आयोजित कर पात्र लोगों को एक माह के भीतर कनैक्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. इस योजना के कोई भी पात्र लोग वंचित नही रहने चाहिए. उन्होने कहा कि विकास खण्ड स्तर पर पात्र लोगो के चयन की भी कार्यवाही की जाए.

कोश्यारी ने कहा कि काठगोदाम गुलाबघाटी पर मार्ग वाधित हो जाता है. इससे कुमायू मण्डल का आवागमन प्रभावित होता है. वही पर्यटको को भी काफी दिक्कत होती है. इसलिए एनएचएआई के अधिकारी इस समस्या का स्थायी निदान खोजें. बेहतर होगा कि यहां टनल बनाई जाए जिसका प्रस्ताव प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजा जाए.

समीक्षा के दौरान उन्होने कहा कि अनावश्यक रूप से जनपद के दूरस्थ पर्वतीय इलाको में तैनात अध्यापकों एवं डाक्टरों को कार्यमुक्त ना किया जाए. इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है वही स्वास्थ्य सेवायंे भी प्रभावित होती है. उन्होने कृषि एवं उद्यान अधिकारी को निर्देश दिये कि किसानो को युद्ध स्तर पर आपदा में क्षतिग्रस्त फसलों की बीमा राशि उपलब्ध कराई जाए, यदि बीमा करने वाली इंश्योरैंस कम्पनी विलम्ब करे तो उसको ब्लैकलिस्टेड करने की कार्यवाही भी की जाए. कोश्यारी ने अधिकारियों से कहा कि जिले का कोई भी आंगनबाडी केन्द्र तथा विद्यालय पेयजल एवं विद्युत, शौचालय आदि से वंचित नही रहना चाहिए. इनकी व्यवस्था युद्ध स्तर पर करायी जाए मुख्य विकास अधिकारी इन व्यवस्थाओ का व्यक्गित तौर पर मुल्यांकन करें.

कोश्यारी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना की समीक्षा में बिजली महकमे के अधिकारियों से कहा कि वर्ष 2019 तक प्रत्येक घर में विद्युत पहुचनी है, लिहाजा योजना के अन्तर्गत सभी पात्र लोगो को विद्युत कनैक्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. उन्होने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जनपद के सभी शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों को आगामी दिसम्बर अन्त तक खुले मे शौच मुक्त (ओडीएफ) कर लिया जाए.

उन्होने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्र लोगों को तत्परता से लाभ दिये जाने के निर्देश दिये. उन्होने कहा कि गरीब लोगो को आवास दिये जाने की भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है. इसलिए आवासहीन एवं भूमिहीन लोगो के अलावा किराये के रूप मे रह रहे गरीब लाभार्थियों को भी इस योजना से लाभान्वित किया जाए. उन्होने केन्द्रपोषित योजनाओं मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम, आईडब्लूएमपी, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना, एनआरएलएम व समाज कल्याण द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा की.

कोश्यारी ने कहा कि केन्द्र पोषित योजना कार्यों की सूचना जनप्रतिनिधियों को अवश्य दें, तथा उनके सुझाव लेते हुए निरीक्षण आदि करवायें. उन्होने कहा कि योजनाओ के अन्तर्गत स्थायी कार्य किये जाये. कार्यो में गुणवत्ता व समयबद्धता पर अधिकारी अवश्य ध्यान दें. उन्होनें कहा कि अधिकारी क्षेत्रों में जाकर कार्यों का औचक निरीक्षण करें, ताकि कार्यों में वांछित प्रगति लायी जा सके. उन्होने कहा कि सडक की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि सडकें अधिक समय तक चले. उन्होने कहा कि अधिकारी योजनाओ के अन्तर्गत ऐसे कार्य चयनित करें जो एक वर्ष के अन्दर पूर्ण हों जो धरातल पर दिखायी दें व जनता को त्वरित लाभ मिल सके. उन्होने मेरा गांव मेरी सडक योजना के अन्तर्गत कार्यो मे तेजी लाकर गांवो को मुख्यमार्गो से जोडने को कहा.

समीक्षा दौरान जिलाधिकारी दीपेन्द्र कुमार चैधरी ने बताया कि शहरीय स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद के कुल 82 वार्डो में से 60 वार्ड ओडीएफ कर दिये गये है. शेष वार्डो मे कार्य प्रगति पर है जो दिसम्बर तक पूर्ण कर लिया जायेगा. उन्होने बताया कि पेयजल के समस्या के निदान हेतु सिचाई महकमे के 21 नलकूप जिसमे 50 प्रतिशत से अधिक पानी का पेयजल मे उपयोग किया जा रहा है जिसको पेयजल आपूर्ति हेतु जलसस्थान को हस्तानान्तरिक कर दिये है. जिसका रखरखाव व मरम्मत जल संस्थान द्वारा किया जायेगा. उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत जनपद में 312 परिवार चिन्हित किये गये है जिनमें से 127 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्राथमिकता से भूमि आंवटन के उपरान्त आवास आवंटन किये जायेगे.

मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश चन्द्र ने बताया कि मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों में ग्रामीण क्षेत्रो ंके प्राथमिकता वाले कार्यो के प्रस्ताव कराये जायेंगे. उन्होने बताया कि जनपद में खसरा रूबेला का टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार कराया जा रहा है. उन्होने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत समैकित कलस्टर के रूप मे भीमताल के विकास खण्ड नौकुचियाताल क्षेत्र के 11 ग्राम पंचायतें चनौती, नौल, थपलिया महरा गांव, पाण्डेगांव, सिलौटीपंत, ढुगसिल, जंगलियागांव, हरिनगरजंगलियांगाव, खैरोला पाण्डे, सोनगांव व सांगुडी गावं को सम्मलित किया गया है.

बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत सुमित्रा प्रसाद, विधायक संजीव आर्य, रामसिह कैडा, ब्लाक प्रमुख आन्नद आर्य, आदि मौजूद थे.