सुप्रीम कोर्ट ने दिया जेपी इंफ्रा को बड़ा झटका

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान जेपी ग्रुप को स्पष्ट तौर पर आदेश दिया है कि उसे 31 दिसंबर तक हर हाल में 275 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट में जमा करने पड़ेंगे. कोर्ट ने कहा है कि ग्रुप के निदेशकों को पैसे जमा करने के लिए काफी बार कहा जा चुका है, लेकिन अभी तक कंपनी ने एक रुपया भी जमा नहीं किया है.

कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई वो 10 जनवरी को करेगा. बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने सभी 13 निदेशकों की निजी संपत्ति को फ्रीज कर लिया है. ऐसे में निवेशकों की रकम को दूसरे प्रॉजेक्ट्स में लगाने और फ्लैट का समय पर आवंटन न करने के मामले में फंसे जेपी असोसिएट्स के निदेशकों की संपत्ति नहीं बेची जा सकेगी.

कोर्ट के मुताबिक, अगर आदेश के बावजूद निवेशक अपनी संपत्ति बेचने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलेगा. उन्हें अपनी संपत्ति बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी होगी. इतना ही नहीं, निदेशकों के पारिवारिक सदस्य भी अपनी संपत्ति नहीं बेच सकेंगे.