नई हज नीति: सब्सिडी खत्म करने की सिफारिश

केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति ने प्रस्तावित हज पॉलिसी के मसौदे में कई अहम बदलाव करने का सुझाव दिया है.जिसके तहत सरकार चरणबद्ध तरीके से हज सब्सिडी को खत्म करेगी.

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक हज तीर्थयात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी चरणबद्ध तरीके से खत्म कर दी जाएगी.नकवी ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 2012 में हज सब्सिडी को खत्म किए जाने का निर्देश दिया था.इसलिए नई नीति में समिति की सिफारिशों को देखते हुए हमने इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म किए जाने का फैसला लिया है.’

इससे पहले सूत्रों के जरिए यह खबर आई थी कि सरकार की समिति ने अपनी नई हज पॉलिसी के ड्राफ्ट में सब्सिडी को खत्म करने की सिफारिश की है.साल की शुरुआत में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2018-22 की नई हज पॉलिसी की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया था. समिति ने मसौदा रिपोर्ट नकवी को सौंप दी है.मंत्री ने बताया कि अन्य की गई सिफारिशों में 45 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को बिना किसी ‘मेहराम’ (पुरुष संबंधी) के हज पर भेजे जाने की सिफारिश की गई है.समिति ने जम्मू-कश्मीर के लिए कोटे को 1,500 से बढ़ाकर 2,000 किए जाने की सिफारिश की है.