करोड़ों के NH-74 घोटाला मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से यह बताने के लिए कहा है कि उसने ऊधमसिंह नगर जिला स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के लिए जमीन खरीद में करोड़ों रुपये की कथित अनियमितता की जांच के लिए क्या कदम उठाए हैं.

उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने छह महीने से अधिक समय पहले जांच की सिफारिश की थी. घोटाला राष्ट्रीय राजमार्ग-74 को चौड़ा करने के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है, जिसके लिए खेती की जमीन को कथित रूप से अधिकारियों की मिलीभगत से गैर खेती उपयोग वाली जमीन के तौर पर दिखाया गया, ताकि मुआवजे को 20 गुणा बढ़ाया जा सके. एसआईटी ने 240 करोड़ रुपये की अनियमितताओं का पता लगाया था.

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एक खंडपीठ ने गुरुवार को सीबीआई से कहा कि वह 28 अक्टूबर तक एक हलफनामा दायर कर बताएं कि उसने कथित घोटाले की जांच के लिए क्या कदम उठाए हैं.

आदेश रुद्रपुर निवासी राम नारायण की अर्जी पर आया, जिन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी. यह जानकारी उनके वकील आदित्य सिंह ने दी. कथित घोटाला पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुआ था.