आधार कार्ड बनाने के लिए मिली और तीन महीने की मोहलत

नई दिल्ली, जिन लोगों के पास अभी आधार कॉर्ड नहीं है, उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के पास अभी आधार कार्ड नहीं है, उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने अपने 9 जून के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में इससे अधिक अवलोकन की जरूरत नहीं है. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई निर्धारित की है.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन लोगों के पास अभी आधार कार्ड नहीं हैं, उन्हें 30 सितंबर तक सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने की छूट दी जा रही है. इससे पहले सरकार ने 30 जून की समयसीमा तय की थी. अब इसकी मियाद 3 महीने बढ़ा दी गई. मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब लोगों को आधार कार्ड बनाने के लिए और तीन महीने की मोहलत मिल गई.