भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं, उत्तराखंड विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पेश

भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ते हुए उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को लोकायुक्त सहित दो महत्वपूर्ण विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किए.

प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने विधेयक पटल पर रखने के बाद कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता के लिए वचनबद्ध है.

उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक-2017 उतना ही मजबूत बनाया गया है जो वर्ष 2011 में भुवन चंद्र खंडूरी की बीजेपी सरकार द्वारा लाया गया था. हालांकि, साल 2012 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद खंडूरी सरकार के कार्यकाल में लाए गए विधेयक को रद्द कर दिया गया था.

बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सत्ता में आने पर वह कड़ा लोकायुक्त कानून बनाएगी.

पंत ने बताया कि सदन में रखा गया दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक उत्तराखंड स्थानांतरण विधेयक-2017 है, जिसके तहत हर सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण पारदर्शी तरीके से किया जाएगा.