सभी राज्य 1 जुलाई से जीएसटी को लागू करने के लिए सहमत: शक्तिकांत दास

देश के सभी राज्य वस्तु एवं सेवा कर कानून (जीएसटी) को 1 जुलाई से लागू करने को लेकर एकमत हैं. इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने यह बात मंगलवार को कही है. आपको बता दें कि जीएसटी के देश में लागू करने को लेकर गठित की गई जीएसटी काउंसिल अब तक 10 बैठकें कर चुकी है.

गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की दसवीं बैठक में जहां क्षतिपूर्ति विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से अंतिम रूप दिया गया वहीं कुछ मुद्दों पर असहमति भी रही। बताया जाता है कि गैर-भाजपा शासित राज्यों के विरोध के चलते जीएसटी काउंसिल को पिछली बैठक के मिनट्स में से कुछ बिन्दु हटाने पड़े। वैसे यह पहला मौका है जब काउंसिल में इस तरह राज्यों के ऐतराज के बाद उन बिन्दु्ओं को हटाया गया हो जिन पर आम राय बन चुकी है.

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर कैग को जीएसटी कानून के तहत राजस्व की सूचनाएं हासिल करने के लिए अलग से विशेष शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी. जीएसटी काउंसिल ने इस संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की मांग ठुकरा दी है. काउंसिल का कहना है कि राजस्व प्राप्ति के संबंध में सूचनाएं हासिल करने के लिए पहले ही कैग कानून के तहत ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए जीएसटी मॉडल कानून में उनका अलग से प्रावधान नहीं किया जा सकता