चुनाव में लगी मुफ्त की सेल | अब बीजेपी ने किया मुफ्त में ये सब देने का वादा

उत्तराखंड में चुनावी समर अपने पूरे शबाब पर है. इस बीच बीजेपी ने युवा, रोजगार, पलायन, गैरसैंण राजधानी जैसे अहम मुद्दों पर आधारित ‘विजन डाक्यूमेंट 2017’ की शक्ल में अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया. शनिवार शाम को उन्होंने अस्थायी राजधानी देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी हरबंस कपूर के समर्थन में जन सभा भी की.

बीजेपी की सरकार आई तो खाली पड़े पदों पर 6 माह में भर्तियां हो जाएंगी, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सौ दिन में खंडूड़ी का लोकायुक्त एक्ट लागू होगा और साल 2019 तक हर गांव सड़क से जुड़ जाएगी. यही नहीं मेधावी छात्रों को लैपटॉप व स्मार्टफोन तथा सेवारत अतिथि व संविदा शिक्षकों और कर्मचारियों का समायोजन जैसी लुभावनी घोषणाओं का भी प्रावधान है.

हालांकि स्थाई राजधानी के मुद्दे पर बीजेपी भी वो साहस नहीं दिखा पायी, जिसके लिए राज्य की जनता सालों से इंतजार कर रही है. पार्टी ने मामला विधानसभा सदन पर छोड़कर किनारा कर लिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्र और राज्य के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में शनिवार को डाक्यूमेंट जारी किया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने अलग राज्य की उम्मीद को पूरा किया, अब केंद्र की मोदी सरकार इसे खुशहाल बनाने के लिए संकल्प ले रही है.

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वरिष्ठ नेता बची सिंह रावत के द्वारा तैयार विजन डाक्यूमेंट पूरी तरह जनहित वाला है. पार्टियां लुभावनी और लोकप्रियता वाली घोषणाएं शामिल करती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. राज्य को एक ईमानदार सरकार कैसे मिलेगी इसको ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है. डाक्यूमेंट तैयार करने वाली समिति के संयोजक बची सिंह रावत ने कहा कि हमने संतुलित और विकास के साथ स्वच्छ और पारदर्शी शासन और सरकार का रोडमैप दिया है.

उन्होंने समिति सचिव अजेंद्र अजय के विशेष योगदान को सराहा. प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि दृष्टिपत्र विकसित और उन्नत प्रदेश का विजन है. युवा, राजधानी, कनेक्टिविटी, आपदा, जंगली पशुओं का आतंक, पहाड़ की जवानी और पानी से लेकर पलायन आदि पर फोकस रखा गया है. इस मौके पर प्रदेश चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी, रमेश पोखरियाल निशंक, भगत सिंह कोश्यारी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, सांसद राज्य लक्ष्मी शाह, राष्ट्रीय मंत्री तीरथ सिंह रावत, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी, प्रदेश महामंत्री नरेश बंसल आदि मौजूद रहे.

गैरसैंण को राजधानी स्तर की अवस्थापना सुविधाओं से सुसज्जित कर सबकी सहमति से ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने पर विचार किया जाएगा.