खुले में कूड़ा जलाने पर पूरे देश में प्रतिबंध, लगेगा 25 हजार का जुर्माना – NGT

सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय से मदद मांगी है। ग्रीन ट्राइब्यूनल ने मंत्रालय और राज्य सरकारों से पीवीसी और क्लोरिनेटेड प्लास्टिक पर 6 महीनों के अंदर बैन लगाने को कहा है। इस प्लास्टिक का पीवीसी पाइप और प्लास्टिक की बोतले बनाने में प्रयोग होता है।

एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने खुले में कूड़ा जलाने पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने वालों पर 25 हजार रुपए जुर्माने का भी प्रावधान किया है।

एनजीटी ने कहा, ‘सभी राज्य सरकारें 2016 के रूल्स के मुताबिक ऐक्शन प्लान चार हफ्तों के अंदर तैयार करें। ऐक्शन प्लान में पूरे राज्य में सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल का खाका तैयार करें। इन सभी पर समयसीमा के भीतर ऐक्शन लिया जाए।’

एनजीटी ने यह फैसला अलमित्रा पटेल द्वारा दायर याचिका पर दिया। जिसमें राज्य और केंद्र सरकारों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर स्थानीय इकाइयों को निर्देश देने की मांग की गई थी।