74 नेशनल हाईवे निर्माण में हज़ारों करोड़ के भूमि घोटाले पर सरकार से जवाब तलब – HC

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 74 नेशनल हाईवें के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि के मुआवजे के संबंध में हजारों करोड़ के घोटाले होने की आंशका के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये है।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कल्यावाला जसपुर निवासी मनेन्द्र सिंह व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2014 में नोटिफिकेशन हुआ था। उसमें कुछ भूमि कृषि व कुछ भूमि औद्योगिक दर्शायी गई थी।

याचिका में कहा गया कि कृषि भूमि को पुरानी तिथि में 143 जेडएएलआर एक्ट के तहत अकृषक बनाकर मुआवजा दस से 15 गुना लिया गया। जिससे सरकार को एक हजार करोड़ का घाटा हुआ है।

याचिकाकर्ता की ओर से इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार सहित अन्य को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये है।

खबर – यू सी सिजवाली (नैनीताल)