हाईकोर्ट का आदेश- उत्तराखंड में बंद नहीं होगी hmt घड़ी की टिकटिक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को नैनीताल के रानीबाग स्थित एचएमटी घड़ी कारखाने को बंद करने के केंद्र सरकार के आदेश पर स्थगन देते हुए केंद्र तथा फैक्टी प्रबंधन को छह सप्ताह के अंदर मामले में शपथपत्र दाखिल करने को कहा है.

एचएमटी कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकल पीठ ने केन्द्रीय श्रम और उद्योग मंत्रालय द्वारा 17 नवंबर को जारी कारखाना बंद करने के आदेश को स्थगित कर दिया.

याचिकाकर्ताओं के वकील कार्तिकेय हरिगुप्ता ने बताया कि न्यायालय ने केंद्र सरकार तथा एचएमटी प्रबंधन को इस संबंध में छह सप्ताह के भीतर प्रति शपथपत्र दाखिल करने का आदेश भी दिया है.

गुप्ता ने बताया कि याचिका में केंद्र सरकार के आदेश को तीन बिंदुओं पर चुनौती दी गई है, जिनमें इस कारखाने को स्थानीय लोगों के रोजगार का स्रोत होने, फैक्ट्री की ऑडिट रिपोर्ट में कभी भी इसे बंद न किए जाने की बात कहे जाने तथा इसे बंद किए जाने के निर्णय के समय कर्मचारियों के वेतन और सेवाकाल को लेकर मुद्दों का लंबित रहना शामिल है.

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शर्मा ने उद्योगों खासतौर पर सरकारी कारखानों के बंद होने पर तल्ख टिप्पणी की. अदालत ने कहा, ‘उत्तराखंड में उद्योगों की जरूरत है. यह बात चिंता पैदा करती है कि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां ही क्यों बंद हो रही हैं. यह प्रबंधन का दोष है न कि कर्मचारियों का.’