नोटबंदी के दुष्प्रभाव की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने गठित की समिति

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोमवार को नोटबंदी से राज्य की अर्थव्यवस्था तथा सरकार के राजस्व पर उससे पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिया.

अस्थायी राजधानी देहरादून में एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रावत ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि यह समिति विमुद्रीकरण से राज्य पर पड़े विपरीत प्रभावों को कम करने के उपायों पर भी विचार विमर्श करेगी.

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, समिति में वित्त, कृषि, व्यापार कर, पर्यटन, राजस्व, स्वास्थ्य तथा यातायात सहित सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव तथा सचिवों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है.

मुख्यमंत्री ने पिछले दो-तीन माह में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने वालों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं.

बैठक में यह भी बताया गया कि नोटबंदी के मद्देनजर सभी जिलाधिकारी मजूदरों तथा श्रमिकों के बैंक खाते खोलने के लिए कैंप आयोजित कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने बैठक में सीएसडी कैंटीन में राज्य सरकार द्वारा मदिरा पर लगाए जाने वाले आबकारी शुल्क को पूर्व सैनिकों के लिए कम करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए.