145 करोड़ स्वाह! अब तक नहीं बन पाया डोबरा चांठी पुल, विधानसभा पहुंचने की गारंटी बना

टिहरी जिले का एक पुल कई बार चुनावों में नेताओं की नैया पार लगा चुका है. टिहरी के प्रतापनगर से यह देहरादून विधानसभा जाने का रास्ता साबित हुआ है. दूसरी तरफ अधिकारियों के लिए भी यह सोने की खान बना रहा है, लेकिन आज तक यह पुल बनकर तैयार नहीं हुआ है.

प्रतापनगर की लाइफ लाइन कहा जाने वाला डोबरा चांठी पुल करीब 145 करोड़ खर्च होने के बावजूद 10 साल से अधर में लटका हुआ है. लेकिन इसको लेकर नेताओं का राजनीतिक करियर खूब परवान चढ़ रहा है.

टिहरी झील बनने के बाद से जिला मुख्यालय नई टिहरी की प्रतापनगर से दूरी कम करने के लिए मई 2006 में डोबरा और चांठी को जोड़कर एक पुल बनाने का फैसला लिया गया. तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की सरकार में पुल को स्वीकृति मिली और सर्वे का काम शुरू हुआ.

2007 में बीजेपी के सत्ता में आते ही पुल के डिजाइन में फॉल्ट निकला और काम रोक दिया गया. लेकिन तब से अब तक पुल के डिजाइन की रिस्टडी सहित सर्वे और टॉवरों को खड़े करने में करीब 145 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो गए.

पुल निर्माण हो या ना हो करोड़ों के वारे न्यारे हो चुके हैं और चुनावों में नेताओं के मैनिफेस्टों में डोबरा चांठी पुल अमर हो गया. पुल निर्माण के नाम पर कभी सर्वे तो कभी रिडिजाइनिंग तो कभी ठेकेदार का भुगतान तो कभी टेस्टिंग में पैसा पानी की तरह बहाया जाता रहा, लेकिन आज तक पुल के दो टॉवर ही खड़े हो पाए हैं. वहीं प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी इसे बीजेपी की नाकामी बता रहे है. अब कोरियाई कंपनी द्वारा पुल निर्माण किए जाने की बात कह रहे हैं.

टिहरी झील के कारण प्रतापनगर क्षेत्र की करीब एक लाख से अधिक की आबादी आज सजा भुगतने को मजबूर हैं और विकास से कोसों दूर हैं. लेकिन चुनावी दौर आते ही सभी नेताओं को डोबरा चांठी की याद आने लगती है. सभी अपनी-अपनी तरह से प्रतापनगरवासियों के प्रति सहानभूति भरते हुए पुल निर्माण के नाम पर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं और पुल बनने का श्रेय लेने की होड़ में लगे रहते हैं.