चुनाव जीते तो उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देने का कानून बनाएंगे : हरीश रावत

मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि अगर दोबारा सत्ता में आए तो उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की बाध्यता लागू की जाएगी.

24 घंटे बिजली न मिलने पर ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं को हर्जाना देगा. इसके लिए बाकायदा साल 2017 या 2018 तक कानून बना दिया जाएगा.

शुक्रवार को यमुना कॉलोनी स्थित आफीसर्स क्लब में आयोजित उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन के 27वें द्विवार्षिक महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि टीम वर्क से ही विकास संभव है.

मैनेजमेंट और कर्मचारियों में बेहतर तालमेल जरूरी है. तभी अच्छे परिणाम सामने आएंगे. सीएम ने कहा कि ऊर्जा निगम अपने लाभ की रकम का कुछ हिस्सा कर्मचारियों में भी बांटे.

विद्युत ट्रांसमिशन लॉस कम करने के लिए भी इंसेंटिव स्कीम बनाई जाए. ताकि बिजलीकर्मी और अधिक उत्साह से काम कर सकें. उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने की कोई सीमा नहीं है.