पूर्व मुख्यमंत्रियों के बाद अब रिटार्यड और तबादला हो चुके अधिकारियों को भी आवास खाली करने का नोटिस

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास खाली करने का नोटिस जारी करने के बाद अब राज्य संपत्ति विभाग ने अल्मोड़ा के डीएम और हरिद्वार के एसएसपी सहित चार अधिकारियों को आवास खाली करने का नोटिस भेजा है.

इन चारों में एक महिला आईएएस अधिकारी और एक रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हैं. चारों से 15 दिन के अंदर आवास खाली करने को कहा गया है. राज्य संपत्ति विभाग इनसे नियमावली के मुताबिक किराया भी वसूलेगा.

पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास खाली करने का नोटिस जारी करने के राज्य संपत्ति विभाग ने वैसे अधिकारियों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है, जिन्होंने यहां से तबादला होने या रिटायर्ड होने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं किया है.

इसी क्रम में राज्य संपत्ति विभाग की ओर से अल्मोड़ा के डीएम के पद पर तैनात सवित बंसल, हरिद्वार के एसएसपी राजीव स्वरूप, महिला आईएएस अधिकारी सोनिका और अपर सचिव के पद से रिटायर्ड विनोद चंद्र रावत को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है.

चारों को राजपुर रोड स्थित टिहरी हाउस में आवास आवंटित हैं. जानकारी के मुताबिक सवित बंसल की जब देहरादून में तैनाती थी तो उनको टिहरी हाउस में आवास आवंटित किया गया था. इसी तरह से देहरादून के एसएसपी के पद पर तैनात राजीव स्वरूप को शासन में तैनाती के दौरान आवास आवंटित किया गया था.

सोनिका भी देहरादून में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थीं. इसके बाद उनका तबादला टिहरी और हरिद्वार में सीडीओ के पद पर हो गया था. पिछले दिनों उनका हरिद्वार से भी तबादला हो गया था. विनोद चंद्र रावत अपर सचिव के पद से रिटायर्ड हो चुके हैं. रिटायर्ड होने के बाद भी उन्होंने टिहरी हाउस में आवंटित आवास खाली नहीं किया है. राज्य संपत्ति अधिकारी की ओर से इन सभी को 15 दिनों के अंदर आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है.

राज्य संपत्ति अधिकारी विनय शंकर पांडेय ने बताया कि देहरादून से तबादला होने या रियायर्ड होने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करने वाले चार अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है. इनसे 15 दिन के अंदर आवास खाली करने को कहा गया है. चारों से नियमावली के मुताबिक किराया भी वसूला जाएगा.

तबादला होने या रिटायर्ड होने के बाद अधिकारियों द्वारा सरकारी आवास खाली न किए जाने को मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने काफी गंभीरता से लिया है. उन्होंने राज्य संपत्ति विभाग से इससे संबंधित फाइल तलब की है. मुख्य सचिव ने राज्य संपत्ति अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार की जाए जिनकी यहां पर तैनाती नहीं है और उनको आवास आवंटित हैं.

अस्थायी राजधानी देहरादून में सरकारी आवासों की संख्या 1155 है. इसमें से 21 आवास मंत्री स्तर के हैं. इसके अलावा यहां टाईप-6 के 15, टाईप-5 के 30, टाईप-4 के 241, टाईप-3 के 340, टाईप-2 के 328 और टाईप-1 के 180 आवास हैं.