7वें वेतन आयोग से रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों की लगेगी लॉटरी, 157 फीसदी बढ़ेगी पेंशन!

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने ही वाली हैं और इससे रिटायर सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि उनकी न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये से 157.14 प्रतिशत बढ़कर 9 हज़ार रुपये हो जाएगी. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की पेंशनधारकों के लिए की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है.

ग्रेचुटी की सीमा भी मौजूद 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है. आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि जब कभी भी मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ जाए तो ग्रेचुटी की अंतिम सीमा भी 25 प्रतिशत से बढ़ा दी जाए. सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कुल 58 लाख पेंशनभोगी कर्मचारी हैं. मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक पेंशन की रकम न्यूनतम 9 हज़ार रुपये और अधिकतम 1 लाख 25 हज़ार होगी. उल्लेखनीय है कि सरकार में उच्चतम वेतन एक जनवरी 2016 से 2,50,000 रुपये होगा. आदेश के अनुसार सेवानिवृत्ति ग्रेचुटी और मृत्यु के बाद मिलने वाली ग्रेचुटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये रहेगी.

नई व्यवस्था के तहत असैन्य व सैन्य बलों में निकटवर्ती परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि में भी काफी बढ़ोतरी हुई है. आतंकवादी और असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई में हुई मौत या सरकारी कामकाज के दौरान किसी दुर्घटना में मौत पर मिलने वाली मुआवज़ा राशि मौजूद 10 लाख रुपये से बढाकर 25 लाख रुपये की गई है.

इसी तरह आतंकवादियों या उग्रवादियों और समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुई मौत या बहुत ऊंचाई पर, दुर्गम सीमा चौकियों पर ड्यूटी के दौरान हुई मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि को 35 लाख रुपये किया गया है जो पहले 15 लाख रुपये थी.

युद्ध या युद्ध जैसे हालातों में दुश्मन की कार्रवाई में किसी सरकारी कर्मचारी की मौत पर उसके परिजनों को अब 45 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि पहले यह राशि 20 लाख रुपये थी. नियत चिकित्सा भत्ते व लगातार हाजिरी भत्ते पर आयोग की सिफारिशों पर विचार क लिए सचिवों की एक समिति गठित की गई है.