ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाना विकास का आधार, सरकार का फैसला सही : हाईकोर्ट

नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य की कई ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है. मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विकास को आधार मानते हुए नानकमत्ता और सतपुली से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला दिया.

मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया. साथ ही चार माह के भीतर चुनाव कराने को भी कहा है. नानकमत्ता के मामले में एक जनहित याचिका स्थानीय ग्राम प्रधान अनुराधा की ओर दाखिल की गई थी.

याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत की सहमति के बिना नानकमत्ता को नगर पंचायत का फैसला लिया है. जबकि स्थानीय लोगों को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त समय दिए जाने और विकास की दलील कोर्ट में दी गई.

दूसरी जनहित याचिका पौड़ी जिले के सतपुली निवासी डब्बल सिंह ने दायर की थी और सरकार के फैसले को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जनसंख्या को आधार बनाकर सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका पर भी सुनवाई की और सरकार के फैसले को सही बताया.