उत्तराखंड विधानसभा ने केंद्र सरकार से गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण का अनुरोध किया

उत्तराखंड विधानसभा ने आज प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ दिये जाने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया ।

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस आशय का एक संकल्प पेश किया जिसे सदन ने मुख्य विपक्षी भाजपा की गैर मौजूदगी में सर्वसम्मति से पारित कर दिया ।

रावत ने कहा कि प्रदेश में सवर्ण वर्ग के बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उन्हें आरक्षण के दायरे में लाने के लिये हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के खाली पड़े पदों को तीन माह के अंदर भर दिया जायेगा जबकि अशक्त जनों के खाली पड़े पदों को भी एक माह के अंदर भर दिया जायेगा ।

बाद में सदन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में रावत ने कहा कि केंद्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा कि केंद्र सरकार की नौकरियों में उत्तराखंड के कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों को कम से कम 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये ।