सुप्रीम कोर्ट ने दिया बागियों को झटका, विधानसभा कार्यवाही में नहीं हो सकते शामिल

उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले 9 बागी विधायकों को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। बागियों ने गुरुवार से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया है। इस मामले में अब 27 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

बागियों की ओर से वरिष्ठ वकील सीए सुंदरम पैरवी कर रहे थे। बागी गुरुवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति मांग रहे थे। मंगलवार को सभी 9 बागियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी। बागियों ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि 21 जुलाई से उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो रहा है। उन्हें भी इस सत्र में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए।

देश की सबसे बड़ी अदालत ने बागियों की याचिका को स्वीकार करते हुए बुधवार को सुनवाई करने के लिए कहा था। बुधवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने बजट प्रस्ताव सदन के पटल पर पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया हुआ है। 21 जुलाई से शुरू होने वाला उत्तराखंड विधानसभा का सत्र दो दिन चलेगा।

बता दें कि हरीश रावत सरकार से बगावत करने वाले सभी 9 विधायक अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सबकी निगाहें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बागियों के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया।