उमर अब्दुल्ला की पत्नी व बच्चों के घर खाली करने पर कोर्ट ने 28 जुलाई तक लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अलग रह रही पत्नी तथा उनके बच्चों को दिल्ली में सरकारी आवास खाली करने से 28 जुलाई तक संरक्षण दे दिया।

न्यायमूर्ति इंद्रमीत कौर ने केन्द्र से कहा कि घर खाली करने के 30 जून के आदेश पर अगली तारीख तक पायल अब्दुल्ला और उनके दो बेटों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।

अदालत ने शहरी विकास और गृह मंत्रालयों से याचिकाकर्ताओं के इस अनुरोध पर जवाब देने को कहा कि अगर वे वैकल्पिक सरकारी आवास के हकदार हैं तो केन्द्र को उन्हें कोई उचित आवास आवंटित होने तक घर खाली नहीं करवाने का निर्देश दिया जाए।

उमर की पत्नी और बच्चों ने अपनी याचिका में दावा किया था कि केन्द्र ने नौ सितंबर 2015 को सात अकबर रोड बंगले को जम्मू-कश्मीर राज्य को मुख्यमंत्री आवास के रूप में 11 अगस्त 2009 से आवंटित किया था, जिसमें विधि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अत: यह अवैध है।

उमर की पत्नी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार के आतिथ्य एवं प्रोटोकाल विभाग की वेबसाइट पर भी अब दिखाया गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री का आवास पांच, पृथ्वीराज रोड है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल संजय जैन ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता परिसर में रहने के हकदार नहीं हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला अब जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं हैं।