नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हरीश रावत के ‘स्टिंग वीडियो’ पर सीबीआई ने शनिवार को अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार 20 जून को होगी।

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाईकोर्ट में पहले याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने सीबीआई की ओर से ‘स्टिंग ऑपरेशन’ मामले में प्रारंभिक जांच किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन के दौरान 2 अप्रैल 2016 को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हरीश रावत के ‘स्टिंग ऑपरेशन’ की जांच की संस्तुति की थी।

हरीश रावत के तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्हें राजनीति के चलते फंसाया जा रहा है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट की एकलपीठ ने हरीश रावत की गिरफ्तारी पर अग्रीम आदेशों तक रोक लगा दी थी।

विदित हो कि बीते दिनों उत्तराखंड की राजनीति में जबरदस्त उलटफेर हुआ था। कांग्रेस के 11 विधायकों ने बागी होकर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद रावत सरकार को सदन में विश्वासमत हासिल करने की नौबत आन पड़ी थी। इसी बीच एक निजी टीवी चैनल के पत्रकार ने मुख्यमंत्री का स्टिंग करने का दावा किया था, जिसमें रावत विधायकों की खरीद-फरोख्त करते दिखे थे।