केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दो अध्यादेशों को लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी, जिनमें से एक उत्तराखंड में राजनीतिक संकट के मद्देनजर एक अप्रैल के बाद भी धन खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाला है।

दूसरा अध्यादेश शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 में संशोधन के लिए जारी किया गया है। कैबिनेट ने जनवरी में जारी किए गए एक अध्यादेश के फिर से लागू करने की सिफारिश की है, क्योंकि संसद निश्चित समय में इसकी जगह लाए जाने के लिए विधेयक को पारित नहीं कर पायी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैरमौजूदगी में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले किए गए। बता दें कि पीएम मोदी इस समय तीन देशों के दौरे पर ब्रसेल्स में हैं।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार की बैठक हुई और उत्तराखंड के हालात के मद्देनजर राष्ट्रपति के विचारार्थ एक अध्यादेश की सिफारिश की गई है। उत्तराखंड विधानसभा में 18 मार्च को बजट पारित नहीं हो सका था। विनियोग विधेयक भी पारित नहीं हुआ।’

उन्होंने कहा, ‘चूंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है और पहले बजट पारित नहीं किया जा सका, इसलिए आज कैबिनेट ने उत्तराखंड के लिए एक विनियोग अध्यादेश की सिफारिश की, ताकि सरकारी राजस्व की वैध तरीके से वापसी की जा सके।’