हरिद्वार में मठों-आश्रमों से जल और सीवरेज टैक्स खत्म करने पर विचार!

उत्तराखंड सरकार का कहना है कि हरिद्वार में स्थित मठ, मंदिरों, धर्मशालाओं और आश्रमों के उस हिस्से का जल मूल्य तथा सीवरेज शुल्क खत्म करने के बारे में विचार किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल वे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को निशुल्क ठहराने के लिए करते हैं।

राज्य विधानसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायक मदन कौशिक द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए उठाए गए इस मुद्दे का जवाब देते हुए पेयजल मंत्री मंत्रीप्रसाद नैथानी ने कहा कि हरिद्वार में स्थित मठ, मंदिरों, धर्मशालाओं और आश्रमों के उस हिस्से का जल मूल्य और सीवरेज मूल्य समाप्त करने पर राज्य सरकार विचार करेगी जहां बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के रहने और खाने-पीने की व्यवस्था वे निशुल्क करते हैं।

हालांकि, नैथानी ने कहा कि इस संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले आश्रमों, मठों और मंदिरों का पंजीकरण तथा परीक्षण करवाया जाएगा। इससे पहले, कौशिक ने कहा कि कुंभ और अर्द्धकुंभ को छोडकर हरिद्वार में साल भर में कम से कम 40 ऐसे मेले या पर्व होते हैं जब बाहर से 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गंगा में स्नान करने आते हैं और उन सबके रहने और खाने की व्यवस्था करना सरकार के बस में नहीं होता।

उन्होंने कहा कि ऐसे में ये मठ, मंदिर और आश्रम जैसी धार्मिक और सामाजिक संस्थायें ही श्रद्धालुओं को ठहराती हैं जहां उनसे रहने और खाने का खर्चा भी नहीं लिया जाता।

बीजेपी विधायक ने कहा कि पिछले कुछ सालों से इन संस्थाओं को भी जल मूल्य और सीवरेज शुल्क के दायरे में ले आया गया है, जबकि उनका ज्यादातर हिस्सा साल में केवल 40 दिन ही प्रयुक्त होता है और उसका इस्तेमाल भी वे श्रद्धालुओं को निशुल्क ठहराने के लिए करते हैं।

कौशिक ने कहा कि आश्रम या मठ के केवल उस हिस्से पर जल-मूल्य और सीवरेज शुल्क लिया जाना चाहिए जो वह खुद प्रयोग कर रहे हैं या उसे किराए पर दे रहे हैं और श्रद्धालुओं को निशुल्क दिए जाने वाले हिस्से को इससे मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

मंत्री नैथानी ने कहा कि इन संस्थाओं पर जल कर और सीवरेज कर पहले से ही माफ है और अगर जल मूल्य और सीवरेज शुल्क भी घरेलू दर से लिया जा रहा है और अगर उसमें भी छूट दी गई तो स्वायत्तशासी उत्तराखंड जल संस्थान की वित्तीय स्थिति और बिगड़ जाएगी।

हालांकि, कौशिक द्वारा जोर दिए जाने पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस पर विचार करेगी, लेकिन इससे पहले आश्रमों और मठों का पंजीकरण करवा कर उनका परीक्षण करवाया जाएगा।