मुख्यमंत्री हरीश रावत की कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन नीति 2013 में बदलाव किया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अब उन्हीं मकानों व दुकानों को मुआवजा मिलेगा जो भूकंप रोधी तकनीक से बने होंगे। अल्मोड़ा में जेएनयू की तर्ज पर आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी।

साथ ही सचिवालय में सशर्त फाइव-डे वीक की व्यवस्था बहाल कर दी गई। वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भू-गर्भ जल के दोहन पर टैक्स वसूली का प्रावधान करते हुए उत्तराखंड भू-जल गर्भ प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया है।

वहीं, साल 2016-17 के लिए 40 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट अनुमोदित किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में पंद्रह प्रतिशत से ज्यादा है। मामूली संशोधन के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी, लेकिन मलिन बस्तियों के नियमितिकरण को लेकर विधायक राजकुमार कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी नहीं मिल पाई।

कैबिनेट ने इस पर सैद्धांतिक सहमति तो दी, लेकिन मंजूरी के लिए इसे अगली बैठक में रखा जाएगा। चमोली जिले में पीपलकोटि को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब दो दर्जन निर्णय लिए गए। अल्मोड़ा में जेएनयू की तर्ज पर राज्य का पहला आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित होगा। इसके लिए दस करोड़ का शुरुआती बजट रखा गया है। इसमें अगले सत्र से शैक्षणिक कार्य शुरू हो जाएगा। आगामी बजट सत्र में इस बाबत विधेयक पेश किया जाएगा।

कैबिनेट के प्रमुख फैसलों पर दौड़ाएं एक नजर…

  • 2016-17 के लिए 40 हजार करोड़ से ज्यादा के बजट ड्राफ्ट को मंजूरी
  • भूकंप रोधी तकनीक से बने क्षतिग्रस्त मकानों व दुकानों को ही मिलेगा मुआवजा
  • राज्य की लोकभाषा व बोलियों के संरक्षण के लिए अकादमी गठित होगी
  • चमोली जिले में पीपलकोटि को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया
  • जेएनयू की तर्ज पर अल्मोड़ा में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी
  • मदरसा शिक्षा परिषद विधेयक को मंजूरी
  • मलिन बस्तियों पर राजकुमार कमेटी की रिपोर्ट पर सैद्धांतिक सहमति
  • जल नियामक आयोग व प्राधिकरण को मर्ज कर एक नया आयोग बनेगा
  • वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए भूगर्भ जल प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी
  • देहरादून में इंदिरा मार्केट के पुनर्विकास की नीति को कैबिनेट की हरी झंडी
  • रेलवे कूपन के तहत ही पूर्व विधायकों को अब हवाई यात्रा की सुविधा
  • एमएसएमई नीति में संशोधन
  • उपभोक्ता फोरम में अंशकालिक सदस्यों को पूर्णकालिक की भांति मानदेय
  • ऑडिट निदेशालय के ढांचे का पुनर्गठन, कम कर दिए गए पांच पद
  • सचिवालय में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह के प्रस्ताव को मिली मंजूरी