मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनता के लिए जो घोषणाएं की उन्हें पूरी करने के लिए पेयजल निगम नाबार्ड से कर्ज ले रहा है। राज्यभर में मुख्यमंत्री की 24 घोषणाओं सहित 44 योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करना है। इसमें पेयजल योजना, स्रोत, वितरण प्रणाली, जलाशय सभी काम होने हैं। इस महीने यह बजट स्वीकृत हो जाएगा।

एक ओर एडीबी और अमृत योजना के तहत देहरादून में सीवर लाइन बिछाने के लिए जहां-तहां खुदाई की जा रही है वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों के लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यदि योजनाबद्ध तरीके से काम होता तो प्राथमिकता पानी को दी जाती।

पेयजल किल्लत को देखते ही मुख्यमंत्री ने कई जगहों पर पानी देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन काम नहीं हो पाया है। अब मुख्यमंत्री ने पेयजल निगम को शीघ्र ऐसी जगहों पर पानी दिए जाने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं। ऐसे में निगम को नाबार्ड का सहारा मिला है। इन 24 योजनाओं के लिए नाबार्ड से 176.48 का कर्ज लिया जा रहा है।

पेयजल निगम के एमडी भजन सिंह ने बताया कि निगम ने मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही बीस अन्य योजनाओं के लिए भी 50.24 करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया है। नाबार्ड से एक साथ ही दो सौ करोड़ रुपये लेकर इन 44 योजनाओं पर काम किया जाएगा। पहले मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर काम होगा। यह 44 योजनाएं कुल तीस विधानसभा क्षेत्रों की हैं।

किस क्षेत्र में कितनी योजनाएं चल रही हैं…
विकासनगर- 3
रायपुर- 2
डोईवाला- 1
राजपुर-1
धर्मपुर-3
हरिद्वार- 9
टिहरी-4
पौड़ी-6
रूद्रप्रयाग- 1
चमोली-3
नैनीताल-3
अल्मोड़ा- 4
बागेश्वर- 1
पिथौरागढ़- 3