नई दिल्ली।… केन्द्र सरकार ने गुरुवार को सात राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए करीब 80,000 आवास बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिस पर कुल 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश लागत आएगी। ये आवास सात राज्यों के 163 शहरो में बनाए जाएंगे।

शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने कहा कि हर घर के लिए 1.50 लाख रुपये की दर से कुल 1,226 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रदान की जाएगी। परियोजना की कुल लागत 4,076 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में कुल 27,830 मकानों को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद तेलंगाना में 22,817 आवास, बिहार में 13,315 आवास, मिजोरम में 8,922 आवास, राजस्थान में 6,052 आवास, झारखंड में 2,337 आवास और उत्तराखंड में 484 आवासों को मंजूरी दी गई है।