उत्तराखंड के 70 में से 60 विधायकों ने अपनी संपत्ति का विवरण विधानसभा को नहीं दिया है। इसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित 9 मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट भी शामिल हैं।

6 मंत्रियों और 38 विधायकों ने निर्वाचित होने के बाद एक बार भी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है, जबकि मुख्यमंत्री सहित 3 मंत्रियों ने संपत्ति का वार्षिक विवरण नहीं दिया है। यह खुलासा सूचना के अधिकार के अंतर्गत उत्तराखंड विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता नदीमुद्दीन एडवोकेट को उपलब्ध कराई गई सूचना से हुआ है।

इसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल, प्रीतम सिंह पंवार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का नाम भी शामिल हैं।

अधिनियम 1975 की धारा 3 के अनुसार मंत्री या विधायक का निर्वाचित होने या नामित होने के तीन महीने के अंदर अपनी और अपने परिवार की संपत्तियों और दायित्वों का विवरण विधानसभा सचिव को देना जरूरी है। इसके अतिरिक्त 30 जून तक हर साल 31 मार्च को समाप्त होने वाले संबंधित वित्तीय वर्ष का वार्षिक संपत्ति विवरण देना होता है।