आपदा राहत और आबकारी नीति की न्यायिक जांच करवा सकते हैं सीएम रावत

देहरादून।… उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि मुख्य विपक्षी बीजेपी की ओर से राज्य सरकार पर लगाए जा रहे आपदा राहत, आबकारी सहित तमाम आरोपों की न्यायिक जांच के लिए वह राज्य मंत्रिमंडल से बात करेंगे और उनसे सहमति लेंगे।
मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने रविवार को अस्थायी राजधानी देहरादून में बताया कि रावत ने कहा है कि वह मुख्य विपक्षी बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे तमाम आरोपों की न्यायिक जांच की बाबत राज्य मंत्रिमंडल से विचार करेंगे और अगर उसकी सहमति मिलती है तो वह इसके लिए तैयार हैं।
कुमार ने कहा कि बीजेपी राज्य सरकार पर मुख्यमंत्री के तत्कालीन सचिव मोहम्मद शाहिद के स्टिंग ऑपरेशन, आपदा राहत में कथित घोटाले और झूठी घोषणाएं करने सहित तमाम आरोप लगाकर सीबीआई तथा अन्य तरह की जांच की मांग करती रही है और इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री द्वारा इन घोटालों की निष्पक्ष जांच कराने का विचार किया गया है।