नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्मार्ट सिटी को चुनौती देने वाली याचिका को अपरिपक्व करार देते हुए खारिज कर दिया।

सिटीजन फॉर ग्रीन दून ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि राज्य सरकार अस्थायी राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है और इसके लिए 1200 एकड़ जमीन ली जा रही है।

इसके अलावा अपनी याचिका में सिटीजन फॉर ग्रीन दून ने कहा कि इसके चलते पर्यावरण और टी-बागान पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीके बिष्ट और न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।