विशेष राज्य के दर्जे के तहत केंद्रीय सहायता योजनाओं में 90:10 का अनुपात बहाल के मामले में अब श्रेय लेने की होड़ मची है। बीजेपी ने इसे उत्तराखंड के प्रति केंद्र के उदार रवैये का परिणाम माना है। जबकि कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र का आभार तो जताया।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार की केंद्र के सामने जोरदार पैरवी का ही नतीजा है कि प्रदेश के विशेष राज्य का दर्जा बरकरार रह पाया है। दरअसल, विशेष दर्जे को लेकर कांग्रेस राज्य के प्रति बीजेपी के सौतेले व्यवहार को भी मुद्दा बनाती आई है।

जब से इस बात का खुलासा हुआ है कि प्रदेश के विशेष राज्य का दर्जा बरकरार रहेगा, सूबे की राजनीतिक खींचतान में एक नया पहलू जुड़ गया। बीजेपी ने इसे राज्य के प्रति केंद्र का उदारवादी नजरिया करार दिया।

नैनीताल के सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राज्य के सांसदों ने यह बात रखी थी। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी यह प्रस्ताव दिया था कि इस मुद्दे पर सांसदों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री से बात की जाए।

नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट का कहना था कि इससे साफ हो गया है, राज्य सरकार राजनीतिक लाभ के लिए ही केंद्र सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगा रही है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आए थे तो उन्होंने इस पर आश्वासन भी दिया था।

हालांकि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार कांग्रेस ने भी जताया है, लेकिन कांग्रेस का इसमें पुट थोड़ा अलग है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि फंडिंग पैटर्न में बदलाव से राज्य को फायदा मिलता है तो यह सराहनीय कदम है। जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कहना है कि कांग्रेस इस मामले में मुख्यमंत्री का भी आभार जताएगी।

मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार के मुताबिक मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विशेष राज्य का दर्जा बरकरार रखने के लिए केंद्र के सामने पुरजोर पैरवी की। नीति आयोग की बैठक में भी रावत ने राज्य सरकार का पक्ष मजबूती से रखा।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की ही नहीं, अन्य हिमालयी राज्यों की मांग को भी उठाया। ऐसे में फंडिंग पैटर्न में बदलाव से उत्तराखंड के साथ अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि केंद्र सरकार ने फंडिंग पैटर्न में बदलाव का जो फैसला किया है, उसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। उनके दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया है, उत्तराखंड इसके लिए उनका आभारी है। मैं स्वयं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं।

नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा, राज्य सरकार बार-बार यह आरोप लगाती है कि राज्य को मिलने वाला विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। आज यह साफ हो गया कि 90:10 का अनुपात बरकरार रहेगा। केंद्र को गरियाने का काम तो राज्य सरकार करती रही है। अब उसे धन्यवाद देने का काम भी करना चाहिए।