राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के लिए बिल लाएगी हरीश रावत सरकार

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में दस फीसदी के आरक्षण के मामले में फंसी सरकार को एक बार फिर स्पष्ट करना पड़ा है कि आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का फैसला सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किया जा चुका है।

कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि अब तक चिह्नित और आगे चिह्नित होने वाले आंदोलनकारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। एड हॉक पीटीए टीचरों को भी नियमित करने का फैसला कैबिनेट में लिया जा चुका है।

मंगलवार को एक बार फिर अपर मुख्य सचिव एस. राजू, प्रमुख सचिव कृषि एस. रामास्वामी और प्रभारी सचिव गृह विनोद शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की मीडिया को जानकारी दी। कहा गया कि सोमवार को देर होने के कारण कैबिनेट के फैसले पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाए थे।

विनोद शर्मा के मुताबिक अब तक 9600 आंदोलनकारियों को चिह्नित किया जा चुका है। आगे भी चिह्नित किए जाने वाले राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण के दायरे में लाया जाएगा। इस काम को करने के लिए सरकार विधेयक लाएगी। विधेयक आगे आने वाले गैरसैंण विधानसभा सत्र में लाए जाने की उम्मीद की जा सकती है।

विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रमुख सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में सचिव न्याय और सचिव गृह की कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया है। कमेटी जल्द ही यह प्रारूप तैयार कर लेगी।

एस राजू ने बताया कि एड हॉक पीटीए टीचरों को भी नियमित करने का फैसला कैबिनेट ने किया है। इस फैसले से 222 एड हॉक टीचर नियमित होंगे।