BJP ने जारी किया उत्तराखंड सरकार का रिपोर्ट कार्ड, कांग्रेस बुरी तरह फेल

बीजेपी ने उत्तराखंड सरकार के तीन साल के कार्यकाल को पूरी तरह से असफल करार दिया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने कहा कि बदहाल कानून व्यवस्था और अवैध खनन को रोकने में नाकाम सरकार जनकल्याण योजनाओं का बजट तक खर्च नहीं कर पाई है.
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उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ट्रांसफर नीति को उद्योग बना दिया है. पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पताल बिना डॉक्टर के हैं और स्कूलों में टीचर नहीं हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया कि सरकार के पुनर्निर्माण कार्यों का हाल जानने के लिए चारधाम यात्रा से पहले पार्टी पदयात्रा करेगी और धामों में हुए निर्माण कार्य का जायजा लेगी. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष की पत्रकार वार्ता में उन्होंने कई पन्नों का दस्तावेज जारी किए.

बीजेपी ने 38 बड़े मामलों का जिक्र किया है, जिसमें फेरुपुर में बच्ची के साथ रेप, नकरौंदा में कृषि अधिकारी के घर डकैती, चकराता क्षेत्र में एक पर्यटक जोड़े की हत्या सहित कई बड़ी लूट की घटनाएं शामिल हैं. बीजेपी के अनुसार हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून जिले में साल 2011 के मुकाबले 50 फीसदी अपराध और बढ़े हैं.

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के आधा दर्जन मामले भी बीजेपी ने गिनाए. इसमें पैसिफिक हिल्स अपार्टमेंट, हरिद्वार में हीरो मोटो कार्प कंपनी को पुराने सर्किल रेट पर 214 एकड़ भूमि देने, पंतनगर में सिडकुल की जमीन को सस्ती दरों पर सुपरटैक कंपनी को देने, हरिद्वार में सिडकुल की जमीन को एक बिल्डर कंपनी को आधे दामों पर देने के मामले शामिल हैं.

बीजेपी ने उत्तराखंड सरकार की सरपरस्ती में अवैध खनन चलाने का आरोप लगाया है, जिसमें 23 मामले चिन्हित किए गए हैं. इसमें खनन माफिया के पुलिस और अधिकारियों पर जानलेवा हमले भी शामिल हैं.

बीजेपी के राज्य सरकार पर अन्य आरोप…

  • 13वें वित्त आयोग का पैसा खर्च नहीं हुआ.
  • राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में 145 करोड़ का खर्च नहीं हुआ
  • मुख्यमंत्री कार्यालय से 8896 मामलों के निस्तारण आदेश पर 346 का समाधान
  • आपदा में पूरे देश में किरकिरी के बाद भी पुनर्निर्माण का रोडमैप नहीं दिया
  • कई स्थानों पर अभी तक पुलों का निर्माण नहीं, ट्रॉलियां से हो रही हैं नदियां पार