अब उत्तराखंड परिवहन की बसों में बुजुर्ग मुफ्त में कर सकेंगे यात्रा

उत्तराखंड में बहुप्रचारित आबकारी नीति यानी एफएल-2 पर सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया. लेकिन इस मीटिंग में हुए एक फैसले ने बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी बिखेर दी. स्वयं मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में बुजुर्गों के बसों में मुफ्त यात्रा के फैसले पर मुहर लगाई गई. अब राज्य के 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग अब उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे.

रावत कैबिनेट ने प्रस्ताव परीक्षण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति को सौंप दिया है. उत्तराखंड के लोगों के लिए बुरी खबर यह है कि सरकार ने बिजली वितरण के निजीकरण की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है. सरकार ने बिजली वितरण में प्रयोग के तौर पर निजीकरण को मंजूरी दी है. मंत्रिमंडल ने कई विभागों के ढांचे में बदलाव को भी मंजूरी दी है.

सोमवार को हुई इस कैबिनेट मीटिंग में कई विभागों के करीब 2 दर्जन एजेंडे शामिल थे. सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था कि इस साल चारधाम यात्रा सीजन में 25 हजार बुजुर्गों को मुफ्त चारधाम यात्रा (किसी एक धाम की) कराई जाएगी. इसी के साथ अब सरकार ने 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा के फैसले को भी हरी झंडी दिखा दी है. इसके अलावा कैबिनेट ने परिवहन निगम को लोन के रूप में दी गई रकम को इक्विटी के रूप में बदलने का भी फैसला किया है.

बिजली वितरण का काम निजी हाथों में सौंपने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है. कैबिनेट ने सोमवार को इस फैसले पर भी मुहर लगा दी, हालांकि फिलहाल ऊधमसिंह नगर जिले में काशीपुर और हरिद्वार जिले में रुड़की में पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया जाएगा. विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर भी कैबिनेट में लंबी चर्चा हुई. कैबिनेट ने राज्यपाल के अभिभाषण को भी सामान्य चर्चा और थोड़े-बहुत बदलाव के बाद राज्यपाल को भेजने का फैसला किया.

कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के बजट में राज्यों के लिए की गई कटौती पर भी चर्चा हुई. बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य की केंद्र पोषित जो भी योजनाएं आधी-अधूरी रह गई हैं, उन्हें पूरा कराने के लिए सचिव स्तर पर बातचीत की जाएगी. बैठक में कहा गया कि अगले 2-3 महीने में साफ हो जाएगा कि केंद्र से किन योजनाओं में आर्थिक मदद मिलेगी और किन में नहीं. उसी आधार पर राज्य सरकार अपने संसाधन और वसूली बढ़ाने जैसे उपायों पर काम करेगी. खनन के जरिए और ज्यादा राजस्व उगाहने पर भी चर्चा हुई.

कैबिनेट मीटिंग में हुए ये अन्य बड़े फैसले

1. आंदोलनकारियों की पेंशन आदि पर फैसले के लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा.
2. एंटरटेनमेंट टैक्स को तर्कसंगत बनाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लिया सरकार ने फैसला.
3. अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के स्किल डेपलेपमेंट प्रस्ताव को मंजूरी.
4. अल्पसंख्यक कल्याण नियमावली भी आंशिक संशोधन के साथ मंजूर.
5. काशीपुर में गैस पावर प्लांट के प्रस्ताव को टेस्ट के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को सौंपा गया है.
6. आर्थिकी और सांख्यकीय विभाग की नियमावली को मंजूरी.
7. होमियोपैथी विभाग की नियमावली को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली.
8. सिडकुल के ढांचे को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली.
9. ई-गर्वेनेंस से संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है. इसके तहत विभागों के कम्प्टूरीकरण और ऑनलाइन सुविधाएं व सेवाएं शामिल होंगी.
10. ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का नाम बदलकर अब ग्रामीण निर्माण सेवा होगा.
11. अधीनस्त सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिली.
12. आबकारी विभाग के परिवर्तित ढांचे को भी मिली मंजूरी.
13. आयुष विभाग में आयुर्वेद के संविदा कर्मियों को नियमितिकरण में आयोग से होने वाली चयन प्रक्रिया में आयु में एक बार की छूट को मंजूरी.
14. समाज कल्याण विभाग के तहत अनुसूचित जनजाति निगम के ढांचे में बदलाव कर सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 की गई.
15. पर्यटन विभाग के तहत विशेष क्षेत्र अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को टेस्ट के लिए मुख्य सचिव को सौंपा गया.
16. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के ढांचे को भी स्वीकृति मिल गई है. बोर्ड में अब पांच की जगह सात सदस्य होंगे.